क्रसर सञ्चालन गर्न नुवाकोट जिल्ला प्रशासनको हतारो , सबै स्थानीय तहलाई गर्यो परिपत्र

नुवाकोट १२, चैत । सरकारले अवैध रुपमा चलेका क्रसरलाई नियमन गर्न भन्दै ‘ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ल्याएपछि नुवाकोटमा ३ वर्षदेखि बन्द रहेका अवैध क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउन कसरत सुरु भएको छ ।

मापदण्ड बनाएर क्रसर चलाउन दिनुपर्ने अदालतको फैसला आएसँगै मन्त्रीपरिषदले मापदण्ड पुग्ने क्रसरहरु चलाउने र मापदण्ड विपरित सन्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगलाई १ वर्षभित्र मापदण्ड अनुकुल बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आएसँगै सबै स्थानीय तहलाई त्यहाँ रहेका क्रसरहरुको विवरण माग्नुका साथै मापदण्डमा ल्याउन समन्वय गर्न परिपत्र गरेको हो । नुवाकोटमा नदीजन्य अवैध उत्खनन बढेको र कानुन विपरित क्रसर सञ्चालन भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटलाई परिपत्र जारी गर्दै अवैध सन्चालन भइरहेका अवैध बर्ड स्टेसन लगायत क्रसर उद्योग बन्द गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले सर्वोच्चको उक्त आदेशको पालना गर्दै अवैध नदिजन्य उत्खननलाई शुन्य स्थितिमा पु्याएका थिए ।

अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चद्वारा फुकुवा

नुवाकोटमा भइरहने अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन विरुद्ध नुवाकोटका एक स्थानीयले हालेको रिट अनुसार सर्वोच्चले चैत ९ गते फुकुवा गरेको छ । मापदण्ड पुर्याएर सञ्चालन गर्न दिने अदालतको फैसला आएको हप्तादिन नपुग्दै जिल्ला प्रशासनले सबै स्थानीय तहलाई क्रसरको विवरण र मापदण्डको अवस्थाबारे जानकारी लिन ढाँचा सहितको परिपत्र गरेको हो ।

नयाँ सिडिओको आगमनसँगै बालुवा तस्करी मौलाए
नुवाकोटमा झंकनाथ ढकाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा रहुन्जेल बन्द अवस्थामा रहेका क्रसर उद्योगहरु नयाँ सिडिओ जिवन प्रसाद दुलाल आएसँगै धमाधम खुल्न थालेका छन् । सर्वोच्चको आदेशको आधिकारिक सुचना र पत्र जिल्ला प्रसासनमा नआइपुग्दै नुवाकोटका १२ ओटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिनुले नुवाकोटमा अवैध क्रसरको जगजगी कति छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सिडिओ जिवन प्रसाद दुलालले भने हालसम्म नुवाकोटमा कति संङ्ख्यामा क्रसर उद्योगहरु सन्चालनमा रहेका छन भन्ने यकिन विवरण नभएको र अवैध रुपमा हुनसक्ने नदिजन्य उत्खनन रोक्नको लागि नै स्थानीय तहहरूमा परिपत्र गरेको बताउँछन् ।

‘क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने कुरामा तत्कालीन सिडिओ झङ्कनाथ ढकालले सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्दै अवैध रुपमा सन्चालित वर्ड स्टेसन क्रसर उद्योग बन्द गरेका थिए , म पनि आज सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्दै छु । म आफ्नो जिम्मेवारी पूरा मात्र गरिरहेको छु ।’ तारकेश्वर अनलाईनसँग उनले भने ।

ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को बुँदा नं ११ मा उल्लेखित मापदण्ड पूरा नभएको भनि राज्यद्वारा बन्द गरिएको वर्ड स्टेसन क्रसर उद्योग पनि नुवाकोटको स्थानीय सरकार, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, सम्पन्न र पुँजीपति वर्गको मिलेमतोमा सन्चालन भइरहेको विदुर नगरपालिकाका स्थानीयको गुनासो छ ।

प्राय कसर मापदण्ड बाहिरका

मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि राजमार्गको ‘राइट आफ वे’बाट ५ सय मिटरको दूरीमा हुनुपर्ने , खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर हुनुपर्ने प्रावधान छ।

त्यस्तै वन निकुञ्ज तथा आरक्षणबाट २ किलोमिटर घनाबस्तीबाट दुई किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल, तलैया जलाशयबाट ५ सय मिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर हुनुपर्नेछ।

क्रसर उद्योग दर्ताको लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, कच्चा पदार्थको स्थान, क्षेत्रफल, परिमाण, समयावधि, स्रोतको विवरण र सो क्षेत्रको रेखाङ्कनसहितको नापनक्सा अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ।

क्रसर उद्योगलगायतका बालुवा, पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेसिन ९फिरफिरे० तथा ढुंगा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दा साइड ड्रेन, हिलो थिग्रने, फोहोर पानी, प्रशोधनको व्यवस्था र वायु प्रदूषण नियन्त्रणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यवसायीको नै हुने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।

अब क्रसर उद्योगहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र आफ्नो उत्पादनको वार्षिक मौज्दात तथा खरिदबिक्रीको परिमाण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अनुगमन समितिलाई दिनुपर्ने समेत मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ।

क्रसर उद्योगले आफूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ सिधै नदी तथा वन क्षेत्रबाट उत्खनन वा संकलन गरी प्रशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। त्यसको लागि तोकिएको स्थान मात्रै प्रयोग गर्न पाइनेछ । यद्यपी नुवाकोटमा प्राय मापदण्ड विपरितका क्रसरहरु सञ्चालनमा छन् । उनीहरु उपर जिल्ला प्रशासनले कस्तो कदम चाल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

 

१३ चैत्र २०७७, शुक्रबार