गरिबको अर्थशास्त्र
गरिबको अर्थशास्त्र
– लक्ष्मण सिटाैला
मूल्य वृद्धिको परिभाषा
——————————
कुनै पनि अर्थव्यवस्थाको विकास प्रक्रियामा मूल्यहरू बढ्नु स्वाभाविक हो। विकास योजना लागू गर्नका लागि वस्तु र स्रोतको माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन हुनुपर्दछ र यो सन्तुलन ल्याउने काम सरकारको हो। बढ्दो जनसंख्या, सुरक्षा, प्रशासनिक, विकासको चापका कारण माग बढेको हुन्छ। तर माग अनुरुप आपूर्ति परिवर्तन हुँदैन, किनभने अल्प विकसित देशहरूमा यस्ता परियोजनाहरू खटाइन्छन् जसले परिपक्व हुन लामो समय लिन्छ। पछाडि टेक्नोलोजी, कम दक्षता, अपूर्ण बजार र अन्य अवरोधले उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिलाई नियन्त्रणमा राख्छ। माग र आपूर्तिबीच समस्या पैदा हुन्छ। यो असन्तुलनका कारण ब्यापारीले बस्तु लुकाउन थाल्छ। बजारमा माग अनुसारको आपूर्ति कम भएपछि उपभोक्ताले बढी मुल्य तिरेर भएपनि बस्तु किन्छ । माग र आपूर्ति बिच जब असन्तुलन पैदा हुन्छ त्याहा बजार भाउ बढ्छ। हाम्रो नेपालमा बिबिध कारणले माग र आपूर्तिमा संतुलन हुदैन त्यसकारण पनि सधैंभरी बजार भाउ बढीरहेको हुन्छ। मूल्य नियन्त्रण गर्ने निकाय सरकार हो। उत्पादन गर्न नसक्ने हामीले दोस्रो तेस्रो मुलुकबाट उपभोग्य बस्तु आयात गर्दा मुल्य स्वाभाविकै बढी हुन्छ । हामी सधैं बिकासोन्मुख भयौ कहिले विकसित देश हुन सकेनौ त्यस्को राजनीतिक कारण भन्नुपर्दा भ्रष्ट नेता र सुशासनको अभाव नै हो। देशमा जब जब सुशासन हराउँछ तब भ्रष्टाचारीले मुन्टाे उठाउछ। र संवत् मुल्य वृद्धि हुन्छ। गरिबको अर्थतन्त्र बिलासी सामानमा होइन दाल रोटी र तर्कारीमा अल्झेको हुन्छ। गरिबको अर्थतन्त्र सुनमा होइन नुनमा बाचेको हुन्छ। धानीले सुनका गरा गर्दा गरिबले नुनका कुरा गरिरहेको हुन्छ ।
मुल्य वृद्धिको कारण
—————————–
अर्थशास्त्रको नियम अनुसार माग बढ्यो तर त्यही अनुरुप आपूर्ति बढ्न सकेन भने मुल्य बढ्छ र माग घट्यो र आपूर्ति प्रसस्त छ भने मुल्य घट्छ । मुल्य घटाएर भए पनि बस्तु बिकाउन पर्ने बाध्यता छ। कहिलेकाही ब्यापारीहरुले मुल्य बढाउन उपभोग्य बस्तुको कृतिम अभाव सिर्जना गर्छन अर्थात सामान लुकाउछन यस्को कारण पनि मुल्य स्वत बढी हुन्छ। कृतिम अभाव गरेर बढाएको मूल्य पछि बजारमा सामान त्यही अनुपातमा सप्लाइ हुँदा पनि मुल्य नघट्न सक्छ किनकि उपभोक्तामा त्यही पहिलेको मुल्यको मुल्य भ्रम दिमागमा रहेको हुन्छ।
तलका विविध कारणहरुले गर्दा बजारमा मुल्य वृद्धि भैरहेको हुन्छ
१.उत्पादनमा लागत बढी भयो भने
२.माग बढी भयो भने
३.कृतिम अभावको सिर्जना
४.चाहिने भन्दा बढी थुपार्ने लोभी जनताका कारण
५.बैकको मौद्रिक नीति फितलो र अवैज्ञानिक
६.अत्याधिक तरलता
७.बैकले जनतामा ऋण प्रवाह गर्न नसक्नु
८.उत्पादन दर घटनु
९.धनी र गरिब बिच दुरि बढनु
१०.भ्रष्टाचार
११.धनी र अभिजात्य बर्गका हातमा देशको अर्थतन्त्र
१२.अस्थिर सरकार
१३.सरकारले जनताको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसक्नु
१४.स्वतन्त्रताको नाउँमा छाडातन्त्रवाद हावी हुनु
१५.ब्यापारीहरु सरकार द्वारा नियन्त्रीत हुनुपर्नेमा/ सरकार चाहिँ ब्यापारीहरु बाट नियन्त्रणमा रहनु।यो नेपालको लागि अभिशाप सिद्ध भएको छ।
१७.कर छल्ने ब्यापारीसग घुस माग्ने कर्मचारी
१८.उपभोक्ता लाई पनि मुल्य नियन्त्रणका बारेमा राज्यले समय समयमा अभिमुखिकरण तालिम दिनुपर्नेमा आजसम्म यो भएको छैन।
१९.जति उपभोक्ता अज्ञानी उति व्यापारीलाई फाइदा
२०.जति सरकार अस्थिर त्यति राज्य कमजोर अनि ब्यापारीलाई फाइदा। ब्यापारीलाई फाइदा मुल्य वृद्धि गराएर नै हो।
२१.जति धेरै राजनीति पार्टी उति धेरै मुलुकमा अराजकको स्थिति र भाडभैलो यहि मारमा पर्छन जनता कुनै कुरा नियन्त्रणमा रहन्न।
२२.बजार अनुगमन गर्न जाने मन्त्रीहरूलाई/ कर्मचारीलाई ब्यापारीले चप्पल फुकालेर हान्छ किन? यो अराजक स्त्तिथी हामी स्वमले निम्त्याएको हो।गुणस्तर चेक नगरी घुस खाएर तिनै कर्मचारीले कालो ब्यापारीलाई गुणस्तर्को चिन्ह दिन्छ अनि आफै अनुगमन गर्न जान्छ भने ती घुस्या कर्मचारीले चप्पल खानु ठिकै हो। अनि बजार भाउ कसरी नियन्त्रणमा आउँछ?
यो देशमा जति धेरै राजनीतिक पार्टीहरु बढ्छन त्यति नै धेरै अराजकको स्थिति बढ्छ। पार्टी र तिनका कार्यकर्ताको असामाजिक भाडभैले समाजमा दुस्प्रभाव मौलाउछ। कालाखोरहरुलाइ यहि भाडभैलोलाई रत्यौलीमा परिवर्तन गर्छन।
समाजलाई सपार्न होईन बिगार्नतिर लागेका हुन्छ कुनै पनि पार्टीका झोले कार्यकर्ता र यस्को असर मुल्य वृद्धिमा समेत पर्छ।
.महङी नियन्त्रण गर्नी हो भने नेपालको संविधानमै सुधार गरेर भएपनि दुइटा भन्दा बढी पार्टीलाई बैधानिकता दिनुहुन्न-र अब दुई पार्टी मात्र जिवित रहनु पर्छ।
१ गणतन्त्रवादी धार ( रिपब्लिकन)
२ प्रजातान्त्रिक धार ( डेमोक्र्याट)
अरु सबै झिना मसिना परिवार दल राजदल मादल मुर्चुङा खैजेडि बर्खे च्याउहरु यिनै दुई पार्टीमा मिल्नुको बिकल्प छैन।
कर्मचारीको तलब बढेपछि लौ अब महङी बढने भो भनेर बजारमा श्यालहरुलाइ कराउन तिनै व्यापारीले लगाउछन र हामी सोझा उपभोक्ता तिनै हुयाका पछि लाग्छौ तर आफ्नो कान समाउदैनौ।
नेपालका बिद्यालय तथा युनिभर्सिटीका पाठ्यसामग्रीहरुमा “उपभोक्ता सम्बन्धि अधिकार” अध्यापन सामाग्री हुनु जरुरी छ। अहिले हरेक कुरामा सुसूचितको डिजिटल प्रबिधी छ।चेतनाको वृद्धि भएको छ तर खै झन ठगिइरहेका छौ हामी पल पल । किन महङी नियन्त्रणमा रहदैन किन सबैकुरा अस्तिर हुँदैगैरहेको छ? हामी जति चेतनशील त्यतिनै अभागी किन हुदैछौ?।दोष हाम्लाइ कि समयलाइ कि हाम्रो चेतनालाई कि प्रबिधीलाई कि राज्यलाई?
मुल्य वृद्धि र गरीबको अर्थशास्त्र
—————————————-
मूल्य वृद्धि सम्पूर्ण विश्वको साझा समस्या हो हाम्रो मात्रै पनि होईन । तर यो बृद्धि अमेरिका जस्तो सम्पन्न देशका लागि खासै फरक नपर्ला । त्याहा मुल्य वृद्धि भए पनि केहि नगन्य मात्रमा हुन्छ।लग्जरी सामानहरूमा मुल्य वृद्धि भएर खासै फरक पर्दैन। जब गरीब बाच्ने चामल पिठो नुन तेल सामान्य लत्ताकपडामा मुल्य बड्छ यस्ले हाम्रो सामाजिक अवस्थामानै खलल पैदा गर्छ। बसन्त चौधरीको क्रयशक्तिलाई मध्यनजर राखेर बजार भाउ बढाउने हो भने नब्बे प्रतिशत नेपालीहरु भोक भोकै मर्छन। मुल्य नियन्त्रणमा बरु भारत सरकार सफल छ किनभने त्याहा साधारण मजदुर पनि २०-३० रुपैयाँ भारुले एक छाक खान सक्छ। हाम्रोमा तीस रुपैयाँले एक कप चिया पनि आउदैन । पैसाको क्रयशक्तिलाई बचाउन सकिएन भने राज्यमा कहिले समुन्नतिको दिन आउदैन।
उपभोक्ता र उत्पादन बिचको अन्तर्सम्बन्धलाइ केवल राज्यले सन्तुलन राख्न सक्छ। उत्पादन तर्फ राज्यले नसोच्ने हो भने मुल्य वृद्धि नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान्छ र फलस्वरूप मुलुक नै गृहयुद्धको अग्नीमा होमिन बाटो तय हुन्छ । केही गरिब अफ़्रिकन मुलुकहरुमा भएको पनि यहि हो। नेपालमा हरेक दिन मुल्य वृद्धि हुन्छ।केही मुट्ठीभर साहु ब्यापारीको हातमा यो मुलुकको अर्थतन्त्र
नियन्त्रणमा छ। देशको आर्थिक ब्यावस्था जहिले पनि गरिबी नियन्त्रण उन्मुख भएन र यहाँ कहिले पनि समृद्धिको घाम राम्रोसँग लाग्न सकेन। नियमनमा र नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको अर्थतन्त्रले रास्ट्रलाई राहत होइन आघात पुर्याउछ।
हाम्रोमा किसानहरू असफल छन्, र अझैसम्म ती गरिबीको रेखामुनि बाँचेका छन किनकि सरकारले नेपाली किसानलाई होईन भारतीय किसानको हितमा काम गरेको छ। बर्षको ३३ अरब चामले भारतसग किन्नु भनेको यो देसको सरकार नेपाली कृषकको साथमा छनकी भारतीय कृषकको साथमा छन यही बाट स्पष्ट हुन्छ।नेपालको भुमिले यहाँको जनसंख्यालाई मज्जाले पाल्न सक्छ यदि जमिन बाझो राख्न नपाइने नियम ल्याउने हो भने। त्यस्तै हाम्रा मजदुर वर्ग समस्याग्रस्त छ। नेपालमा द्रुत रूपमा मूल्य बढ्नुका थुप्रै कारणहरू छन्। जो मैले माथिनै उल्लेख गरेको छु। हाम्रोमा जनसंख्या पहिले भन्दा अहिले नियन्त्रणमा छ। साक्षरता संख्या बढेसगै जनसंख्या वृद्धिमा कटाैती हुँदै आएको छ। उपभोग्य वस्तुहरू हाम्रो जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा उत्पादन भइरहेको छैन। किनभने उत्पादन गर्नेलाइ प्रोत्साहन गर्ने परम्पराको बिकास यहाँ हुन सकेको छैन ।
यसका कारण पनि उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढ्दो छ, साथै सरकारले मुद्रास्फीति तर्फ ध्यानाकर्षण गर्न सकेन। हरेक दिन सत्ता खोस्ने र सत्ता टिकाउने झगडामा अल्झिएको हाम्रो जस्तो सम्सदीय अभ्यास बिश्वमा अन्त कहि छैन । सत्तामा रोहण भैसकेपछि प्रतिपक्षी पार्टीले सरकार ढाल्ने अभ्यास सुरु गर्छ । नतीजास्वरूप सरकारलाई असफल बनाउन तर्फ प्रतिपक्षी लागेपछि मुलुकमा सिर्जनात्मक काम हुन सक्तैन । राज्यलाई नै पतनतर्फ धकेल्ने बदनामी नेता र तिन्का कुख्यात झोले कार्यकर्ताले सडक घेराउ गर्न थाल्छन जस्को फलस्वरूप सरकार अस्थिर अनि राज्य असफलताको मोडमा पुग्छ। यहि अस्थिरताको वातावरण छोपेर काला बजार सुरु हुन्छ। सरकारले घाटा बजेट बनाउँछ। काम गर्नुपर्ने कार्यकर्तालाई र्यालिमा जिन्दावाद र मुर्दावादमा अल्मलाउनु एक प्रकारले गम्भीर अपराध हो। नेपालका कुख्यात सबै नेताले यो घिनलाग्दो खेल खेलिरहेका छन।
प्रधानमन्त्री केका लागि
———————————-
ठूला व्यापारी उद्योगपति र भ्रष्ट प्रशासनिक कर्मचारीरूसग कालो धन छ। सरकारी अधिकारीहरूले घूस र अन्य भ्रष्टाचारको माध्यमबाट पनि धेरै पैसा सकलन गरेका छन्। यी मानिसहरूलाई पैसाको मूल्य थाहा छैन। तिनीहरू अद्भुत र खुल्ला छन्। यसले मूल्य बढाउँदछ र विपरित मध्यम, निम्न-वर्गका मानिसहरू, जसको आय सीमित छ, तिनीहरूको कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारण कष्ट भोग्न बिवस हुन्छन् । जब हडताल अनि सरकार बिरोधी नारा जूलूस सुरु हुन्छ सरकारी प्रणालीमा अवरोधमा आउँछ। काम रोकिन्छ। उत्पादन घट्छ। बजारमा बस्तु अभाव हुन्छ। फेरि यसैको कारणले सरकार महङ्गी नियन्त्रण गर्न असमर्थ हुन्छ। आम हडताल, ब्यथिती, महङ्गी, जनगुनासो आदिका कारण सरकार कम्जोर हुन्छ। सरकार कम्जोर हुनु भनेको त्यस्को असर राज्यको सारा अर्थतन्त्रमा पर्नु हो।
हामीले मुलुकलाइ जतिसुकै रूपमा लोकतान्त्रीकरण गर्छु भनेर लागेपनि गरीबी नहटेसम्म यो राज्य तानाशाहहरुको हातमा पर्न सक्ने उतिकै संभावना रहन्छ र हाम्रो लोकतन्त्र पतन हुन सक्छ। यस्को कारण परिस्थिति झनै गम्भिर हुँदै जान्छ भने, हाम्रो हातबाट लोकतन्त्र बचाउ गर्नका लागि केही प्रभावकारी कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ। तर यस समस्याप्रति सरकार उदासीन र गैरजिम्मेवारपूर्ण छ र जसले यसबाट फाइदा लिइरहेका छन् उनीहरु खुशी छन्। धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केका केही तत्व हरु यहाँ अस्थिरता चाहन्छन। यहाँ अस्थिरता ल्याउन छिमेकी मुलुक नै हात धोएर लागेका छन।
गम्भीरतापूर्वक विचार नगरी तलब र महँगी भत्तामा जति वृद्धि गरेपनि कुनै फाइदा हुने छैन। यसको सट्टा, उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउनु पर्छ ताकि यसले माग पूरा गर्न सक्दछ र कृत्रिम अभाव सिर्जनामा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। उचित मूल्यको पसल र संस्था सुरु गर्नुपर्नेछ कि उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै खाद्यान्न,लत्ताकपडा ओखती आदिमा गरिब जनतालाई राहत दिन सक्नुपर्छ । गरिबीको हितमा कुनै नीति र योजना आउदैन। कृषकका हितमा कुनै नयाँ योजना नै ल्याउन नसक्ने सरकार केका लागि ? नेपालको प्रधानमन्त्री देउबा हुनु र खड्क ओलि हुनुमा कुनै तात्विक भिन्नता नहुनुमा गरीबको अर्थशास्त्र नबुझेर नै हो। प्रधानमन्त्री फेरिरहे पनि गरिबी नियन्त्रणका लागि र नेपालको अर्थतन्त्रको समुन्नतिका लागि कुन प्रधानमन्त्रीले कति काम गरे भन्ने कुराले गहिरो अर्थ राख्छ। प्रधानमन्त्री बन्नको लागि राजनीति गर्ने होइन गरिब नेपालीको जीवनस्तर उकास्नका लागि प्रधानमन्त्री बन्नु सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। यो लेख लक्ष्मण सिटौला बाट अनुमानि दिएर राखिएको छ।
[email protected]
