नुवाकोटमा काँग्रेस, कम्युनिष्ट नेता र पत्रकार मिलेर अवैध क्रसर चलाउँदै, अदालतलाई समेत टेरेनन्

नुवाकोट, २० भदौ । गत संघीय चुनावमा नुवाकोटको क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभा ‘ख’ मा काँग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेर पराजित भएका रमेश महतसँग जोडिएका विभिन्न काण्ड बाहिरिने गरेका छन् । यसअघि राहतको जस्ता बेचेको आरोप खेपेका रमेश महतले काँग्रेस नेता रामशरण महतको सचिवालयमा रहेर काम गरेसँगै आफुलाई महतको उत्तराधिकारी झैं प्रस्तुत गर्ने गर्छन ।

राजनीतिक आवरणमा देखिएपनि उनका विभिन्न क्षेत्रमा दृश्यअदृश्य लगानीहरु रहेका छन् । उनको लगानी रहेको नुवाकोटको एउटा अवैध क्रसर उद्योगको विषय बाहिर आएपछि रमेश महत एकपटक पुनः विवादमा आएका हुन् । तर, यो प्रकरणमा भने उनीमात्र संलग्न छैनन् । मुख्य पार्टीका जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता र पत्रकारसमेत संलग्न भएका छन् ।

नेतादेखि पत्रकार अवैध धन्दामा
रमेश महत समेत सञ्चालक रहेर बिना अनुमति नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नं ५ मा अवैध क्रसर सञ्चालन भएको लामो समय हुँदासमेत स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र जनप्रतिनिधि मुकदर्शक बनेपछि स्थानीयले तत्काल क्रसर बन्द गर्न माग गरेका छन् ।

वर्ड स्टोन नामक क्रसर पहिले उद्योग विभागमा दर्ता भएर विदुर नगरपालिका वडा नं ५ चुवाडेमा २०५० सालमा सञ्चालनमा आएपनि पछि बिना अनुमति गंगटेको तादी किनार भतेरे भन्ने ठाउँमा स्थानान्तरण गरेर सञ्चालित छ । तर, सो क्रममा उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पास गरेको छैन भने ठाउँसारी समेत गराएको छैन । जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता र पत्रकारसमेतको मिलेमतोमा खुलेयाम नदि दोहन भएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् ।

क्रसर उद्योगमा रमेश महतका अलावा अर्का काँग्रेस नेता विनोदराज श्रेष्ठ, चेम्बर अफ कमर्स नुवाकोटको उपाध्यक्ष समेत रहेका सुन्दरमान दुवाल, पत्रकार महासंघको नुवाकोटका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका हाल नेकपा नगर कमिटिका सदस्य राजाराम अधिकारी, विदुर खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका उपाध्यक्ष एवं नेकपा नगर कमिटि सदस्य सञ्जिबहादुर श्रेष्ठ लगायत जिल्लाका चल्तापुर्जा संलग्न भएको पाइएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएन
चुवाडीमा बाट अवैध रुपमा सारेर तादी किनारमा पुर्याइएको क्रसर सञ्चालकहरुले अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले मिति २०७५ साल बैशाख २५ गते फैसला गर्दै तादी र त्रिशुली किनारहरुमा गैह्रकानुनी तवरबाट बालुवा, रोडा लगायत नदिजन्य स्रोत निकाल्ने क्रसरहरु तत्काल बन्द गर्न आदेश भएको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत निकायले मौनता साँध्दा अवैध क्रसर सञ्चालकहरु उत्साहित भएका हुन् ।

भूकम्प पीडित र सडक निर्माणका नाममा अवैध दोहन
तादी किनारमा नदि दोहन हुँदा विदुर नगरपालिका कार्यालयले रोक्नुको साटो तस्करहरुलाई साथ दिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । नदि दोहन रोक्न हस्ताक्षर संकलन गरेका ८८ जना स्थानीयमध्ये एकजनाले तारकेश्वर अनलाईनसँग कुरा गर्दै नगरपालिकाका मेयरले नै अवैध क्रसलाई संरक्षण गरेर राखेको तथ्य पेश गरे । २०७५ मा अदालतले आदेश दिँदा उक्त अवैध क्रसर उद्योगलाई भूकम्प पीडितको घर बनाउन बालुवारोडा चाहिने तर्क गर्दै नगरपालिकाले स्वीकृति दिएर गैह्रकानुनी काममा सघाएको हो । त्यो बेलामा प्रतिक्यूफिट ६० रुपैयाँसम्ममा क्रसरले जनतालाई निशुल्क निकालेको स्रोत बेच्यो । अहिले पनि नगरपालिकाले गेर्खुमा काँग्रेसका अर्का ठेकेदार नेता बहादुर सिंह तामांगको हिमजुंग एण्ड थोकर कम्पनीले बनाउन लागेको सडकका लाडि भन्दै सो क्रसरलाई १७ हजार घनमिटर बालुवा, रोडा निकाल्न पत्राचार गरेको छ । अवैध उद्योगलाई नदिजन्य स्रोत उत्खनन् गर्ने स्वीकृति दिएर विदुर नगरपालिकाका मेयर सञ्जु पण्डितले तस्करहरुसँग घाँटी जोडेको स्थानीयको आरोप छ । नगरपालिकाले १७ हजार घनमिटर बालुवारोडा निकाल्न दिएको स्वीकृतिलाई टेकेर सो क्रसरले ३ लाख घनमिटरभन्दा धेरै उत्खनन् गरिसकेको छ । तर, पनि नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय कसैले पनि क्रसर भएको ठाउँमा अनुगमन गरेका छैनन् । यसबाट जनप्रतिनिधि, प्रहरी र कर्मचारीसमेत अवैध नदि दोहनमा साझेदार भएको अनुमान लगाउन कठिन छैन ।

आक्रोशित स्थानीयले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिए
तादी किनारमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कानून मिचेर सञ्चालित क्रसर उद्योगका कारण नदि गहिरिएर खेतहरुमा सिचाईं नहुने र कटान बढेपछि स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत सम्बन्धित निकायमा क्रसर बन्द गराउन माग गरेका छन् । भदौ १६ गते ८८ जना स्थानीयले अवैध क्रसर सम्बन्धी दस्तावेज सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् । आक्रोशित स्थानीयले जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कार्यालय, जिल्लो घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय लगायत निकायमा बोधार्थ दिएका छन् । स्थानीयले तत्काल क्रसर बन्द नगरे स्थानीयले हस्तक्षेप गरेर उखेलेर फाल्ने चेतावनी दिएका छन् । राजनीतिक दलका नाममा जनताको भजन गाउने तर अवैध प्राकृतिक स्रोत दोहनमा संलग्न सबैलाई कानुन बमोजिम कार्वाही गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

२० भाद्र २०७७, शनिबार