गृहको निर्देशनसँगै रोकिएला राजनीतिक शक्तिकै आडमा नुवाकोटमा सञ्चालित क्रसर उद्योग ?
काठमाडौं । नुवाकोटका केही व्यक्तिले राजनीतिक आडमा खुलेआम अवैध क्रसर सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती कोही कांग्रेस, नेकपालगायत पार्टीमा संलग्न छन् । कोही भने नाम चलेका नेतानिकट छन् ।
राजनीति शक्तिकै आडमा प्राकृतिक स्रोत–साधनमा हालिमुहाली गर्ने क्रसर सञ्चालकलाई नियममा बाँध्ने विधेयक प्रदेशसभा र सांसदको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।
क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्डअनुसार खोलाको किनारभन्दा ५ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनभन्दा सय मिटर, राजमार्गबाट ५ सय मिटर र शिक्षण संस्था, सुरक्षा निकायलगायतका क्षेत्रबाट २ किलोमिटर बाहिर मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।
तर नुवाकोटमा खोला किनारमै निर्धक्क रूपमा उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । मापदण्डअनुसार खोला किनारमा क्रसर सञ्चालन गर्न मिल्दैन ।
निर्माण सामग्रीको बढ्दो मागसँगै राजनीतिक शक्तिको आडमा प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न पल्केकाहरू सक्रिय छन् । एकपटक उद्योग सञ्चालनको इजाजत लिएर वर्षौं नवीकरण नगराई क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् । पटक पटक विरोधकाबीच नै विदुर नगरपालिकाका प्रमुख देखि केहि गाँउ पालिका अध्यक्ष समेत प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्नेलाई साथ दिदै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले त्यस्ता उद्योग तत्काल बन्द गर्न र कानुन बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ढुंगा, गिटी बालुवा उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ परिमार्जन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। परिमार्जनको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ। जसको समयसीमा १५ दिन तोकिएको छ।
बैठकले देशभरका सञ्चालित क्रसरको दायित्व, कानुनी हैसियत, राजस्व र रोयल्टीको अवस्थालगायतका विवरण संकलन गरी पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिएर क्रसर सञ्चालनमा रहे वा नरहेको विवरण पठाउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ। तर यो निर्देशन नुवाकोटमा लागू होला नहोला हेर्न बाँकी रहेको छ ।
२६ कार्तिक २०७७, बुधबार
