मापदण्ड नबनाइ अनेक खालका खर्च गर्नेको अग्रपंक्तिमा स्थानीय तह,बेरुजुमा सबैभन्दा अगाडि
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजु भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त बेरुजु रकम देखिएको हो ।
प्रस्तुत एकीकृत प्रतिवेदन अनुसार कुल निकासा/खर्च रु १० खर्ब ९३ अर्ब ५५ करोड ६३ लाखको आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको छ ।
खर्च भएको रकम बील भरपाइबाट पुष्ट हुनसकेन भने त्यस्तो रकमलाई बेरुजु भन्ने गरिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार सवैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रु. १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको रु. १ अर्ब ५२ करोड २ लाख, रक्षा मन्त्रालयको ९८ करोड ९० लाख, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको रु. ६० करोड ६० लाख बेरुजु छ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारका कुल ३ हजार १७६ कार्यालयको विभिन्न १४ हजार ३६८ कार्यक्रमहरुको आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य सम्पन्न भएको पनि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
निजी तथा सरकारी क्षेत्रको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औँ प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा व्यापक अनियमितता देखाएको थियो ।
पाउनुपर्ने सुविधा भन्दा बढी सुविधा लिने, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने खर्चले सवारी साधन खरिद गर्ने, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने, कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनाइ अनेक खालका भत्ता वितरण गर्ने जस्ता अनियमितता स्थानीय तहमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
ऐन कानुनको धज्जी उडाउँदै सुविधा लिने र खर्च गर्नेको अग्रपंक्तिमा स्थानीय तह देखिएको छ । सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षणले पनि उनीहरुले ऐन कानुनको धज्जी उडाएको देखाउँछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्षको कात्तिक महिनाभित्र अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्छ। प्रतिवेदनले आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी बनाउन चालिनुपर्ने कदमका बारेमा केही सुझावसमेत दिएको छ ।
उसले प्रचलित कानूनको पालनामा जोड दिनुपर्ने, प्रत्येक मन्त्रालय र निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने, खरिद र ठेक्का व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी तुल्याउन सम्बन्धित पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार तुल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै आर्थिक कारोबार गर्ने कर्मचारी र आन्तरिक लेखापरीक्षकको प्राविधिक ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, एकल कोष खाता प्रणालीको सुधार र स्तरोन्नति गरी प्रतिवेदन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा सुझाव दिएको छ ।
