तारकेश्वरमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान

काठमाडौ । नेपालमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान जारी छ । गत वर्ष पनि यो अभियान मनाइयो । केही वर्षदेखि यो अभियान जारी छ । यसै शन्र्दभमा तारकेश्वर नगरपालिकामा पनि अभियान चलाइएको छ ।

तारकेश्वर नगरपालिका , महानगरिय प्रहरी बृत बालाजु , लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण समन्वयन संजालको आयोजनामा तारकेश्वरको बिभिन्न स्थानमा र्याली सहीत बिभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइएको छ ।
कार्यक्रममा तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर बोहोरा , प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिव लम्शाल , बालाजु प्रहरी प्रमुख नायव उपरीक्षक गौतम मिश्र , महिला अधिकारकर्मी , स्थानिय बासीन्दा , बिध्यार्थी लगायतको बाक्लो उपस्थीती रहेको थियो ।

तारकेश्वर सहित देशभर लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान जारी रहे पनि महिला हिंसाका घटना न्युनीकरण हुन सकेको छैन । महिला हिंसाविरुद्ध सरकार र राजनीतिक दल क्रियाशील नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । गणतन्त्र आयो । संघीय र समावेशी संविधान पनि बन्यो । जसका कारण शासनसत्तामा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा महिला सहभागितामा नेपालले फड्को मारे पनि लैंगिक हिंसामा कमी आएको छैन ।

नेपाल र नेपाली महिलाले ठूलठूला अभियान चलाउँछन् । नेताहरु पनि ठूलठूला भाषण गर्छन् । समानताका कुरा गर्छन् । अधिकारका कुरा गर्छन् । तर भर्खरै भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा चार जना महिलामन्त्री भएकोमा दुइ जना घटेका छन् । महिला मन्त्रालयबाट महिला मन्त्रीले हात धुनु परेको छ भने त्यहाँको कुसीमा पुरुष आएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २२ सय ३० युवती तथा महिला बलात्कृत भए । ७ सय ८६ जनामाथि बलात्कारको प्रयास भयो । २ सय ५८ जना बेचिए । ८६ वटा बालबिवाह भयो । बोक्सीको आरोपमा ४६ महिलाले पीडा सहन बाध्य हुनु प¥यो । १४ हजार ७ सय ७४ जना महिला घरेलु हिंसाका शिकार भए । नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ३ ले महिलाविरुद्व यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको विभेद र पीडालाई दण्डनीय मानेको छ । घरेलु हिंसा ऐन, २०६६ को दफा १७ मा पीडकलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने प्रावधान छ ।

सार्वजनिक पदमा बसेका तथा पटके अभियुक्तलाई थप सजाय समेत तोएिको छ । महिलालाई न्याय र समानताका लागि कानुनमात्र भएर नपुग्ने ठम्याइ सरोकारवालाहरुको छ । अधिकारकर्मी मीरा ढुंगाना सरकारले नै महिला हिंसाको विषयलाई संवेदनशील रुपमा नलिएको आरोप लगाउँछिन् ।

संविधान र कानुनमा महिला सवालमा उल्लेखनीय प्रावधान आएका छन् । तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो भएको छ । ‘अन्तर पुस्ता समानता, बलात्कार विरुद्ध ऐक्यवद्धता’ भन्ने नाराका साथ १६ दिने अभियान मनाइरहँदा सरकारले महिलालाई रोजगार र सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने सर्वसाधारणको सुझाव छ ।