ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यविरूद्दको महासन्धी अनुमोदन गर्न मानवअधिकारकर्मीको माग
काठमाडौं, १४ भदौ । आइतवार ३० अगष्ट बलपूर्वक वेपत्ता पिडितको अन्तराष्ट्रीय दिवस । दिवसको सन्दर्भमा दशवर्षे द्वन्दकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका ३ हजार एकसय ५७ जनाभन्दाबढि व्यक्तिको स्थिति हालसम्म अज्ञात रहेको भन्दै त्यसउपर तत्काल छानवीन गर्न मानव अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् ।
दिवसको अवसरमा न्यायका लागि मानव अधिकारी संस्थाले विज्ञप्ति निकाल्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएको प्रावधान अनुरुप ६० दिन भित्रमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र पिडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको स्मरण गराएको छ । पीडित र नागरिक समाजको निरन्तर प्रयास स्वरुप स्थापना भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वलपूर्वकं वेपता पारिएका व्यक्ति हरुको छानबिन गर्न बनेका आयोगहरु कानूनी अड्चन र राजनैतिक इच्छाशक्ति कमीका कारण निष्कृय रहेको संस्थाले ठहर गरेको छ ।
तत्कालिन नेकपा माओवादी समेतको महत्वपूर्ण हिस्सेदारी भएको बर्तमान सरकार गठन भएको ३ वर्षको अवधिमा पनि बलपूर्वक पत्ता लगायत द्धन्दकालका पिडीतको पिडामा मलम लगाउने कुनै ठोस कार्य हुन सकेको भन्दै संस्थाले विरोध जनाएको छ ।
दिवसको अवसरमा संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्ति
