तारकेश्वर नगरपालिकाले अनधिकृत बस्तीमा चलाउला डोजर ?

तारकेश्वर, १ माघ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले महानगरको अनधिकृत बस्ती हटाउने भनेपनि अपेक्षाकृति परिणाम निकाल्न सकेका छैनन । खोला अतिक्रमण गरिएका र छोपिएका केही ठाउँमा डोजर लगाएका बालेनले आक्कलझुक्कल सडक विस्तारका लागि अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाउने गरेका छन् ।
कामनपाले अनधिकृत वस्ती र सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगलाई घटाउन अभियान थालेसँगै उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाले पनि त्यसको सिको गर्ने गरेको पाइन्छ । उत्तरी काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले पनि नगरपालिका क्षेत्र भित्र खोला अतिक्रमण गरेर बसेका बस्ती हटाउन सूचना निकालेपछि सांग्ले खोला र विष्णुमति नदि आसपासमा बसेका बासिन्दाले प्रतिरोध गर्छन या संरचना हटाउन दिन्छन् भन्ने कुरा चासोका साथ हेरिएको छ । नदि मासेर बसाइएका बस्ती हटाउने अभियानमा युवा जोशका मेयर कृष्णहरी महर्जन सफल हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने पनि हेर्न बाँकी छ ।
नगरपालिकाले गत पुष १९ गते ३५ दिने सूचना निकालेर संरचना खाली गर्न आह्वान गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १३ दफाल ९७(१) लाई आधार मान्दै अनधिकृत संरचना हटाउने सूचना जारी गरेको छ । नगरपालिका भित्र पर्ने सांग्ले खोला र विष्णुमति कोरिडोरमा बस्ती र संरचनाहरु बनाइएका छन् ।
खोलाको छेउछाउमा संरचना निर्माण गर्दा कस्ता मापदण्ड लागु हुन्छन् ?
काठमाडौं उपत्यकामा खोलाको छेउछाउमा संरचना निर्माण गर्दा विभिन्न मापदण्ड र नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यी मापदण्डहरू विशेष रूपमा सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र नदी तथा खोला व्यवस्थापन विभागद्वारा निर्धारण गरिएका हुन् ।
१. खोलाको किनाराको संरक्षण क्षेत्रः
खोलाको दुबै किनाराबाट कम्तिमा ६ मिटरको खाली क्षेत्र राख्नुपर्छ। यसलाई नो बिल्ड जोन भनिन्छ।
मुख्य नदीहरू, जस्तै बागमती, विष्णुमती को हकमा यो दूरी १० मिटर सम्म हुनसक्छ।
२. निर्माण अनुमतिः
संरचना निर्माण गर्नुअघि नक्सा पास गर्नुपर्नेछ। यसका लागि स्थानीय निकाय वा सम्बन्धित प्राधिकरणबाट अनुमति लिनु पर्छ।
खोला छेउमा बनाइने संरचनाले प्राकृतिक बहावमा अवरोध पुर्याउन नहुनेछ।
३. बाढी र कटान जोखिमः
बाढीको सम्भावित जोखिम क्षेत्रको मूल्याङ्कन गरेर मात्र संरचना निर्माण गर्न अनुमति दिइन्छ।
खोला किनारमा कुनै पनि स्थायी संरचना ९जस्तै पक्की घर, पुल, पर्खाल बनाउनुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य छ।
४. सफा र हरित क्षेत्रः
खोलाको किनारामा हरियाली र सफाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। फोहोर व्यवस्थापन वा ढल पानी खोलामा खसाल्न प्रतिबन्धित छ।
स्थानीय निकायले तोकेको हरित क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ।
५. उचाइ र संरचना प्रकार:
खोलाको छेउमा भवनको उचाइ सीमा तोकिएको हुन सक्छ, जुन ठाउँ र खोलाको प्रकारअनुसार फरक हुन्छ।
भूक्षय रोक्न सुरक्षित संरचना डिजाइन गर्नुपर्छ।
६. खोलाको प्राकृतिक बहाव र पुनःस्थापना:
खोलाको बहावलाई प्राकृतिक अवस्थामा कायम राख्नुपर्नेछ।
यदि निर्माणले खोला डाइभर्ट गर्नुपर्छ भने सम्बन्धित प्राधिकरणबाट विशेष स्वीकृति लिनुपर्छ।
७. कानूनी प्रतिबन्धः
नेपाल सरकारको खोलाको सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण ऐन अन्तर्गत खोलाको किनारमा अवैध निर्माण गर्न पूर्ण रूपमा निषेध छ।
अवैध संरचना भत्काउने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई हुन्छ।