विस्तृत शान्ति सम्झौताका १४ वर्ष: पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वरत तत्कालीन माओवादी र सरकारका बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको शुक्रबार १४ वर्ष पुगेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो र मुलुकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनापनि द्वन्द्वको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय पूर्णरुपमा समाधान हुन बाँकी छ ।

न्यायको लागि मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन शसस्त्रद्वन्द्वका पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत द्वन्द्व अन्त्य भएको १४ वर्ष पुगे पनि अझै पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई त्यसबारेमा सचेत हुन आग्रह गरेको हो।

२०६२ मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि नेपालमा १० वर्षे युद्ध औपचारिक रुपमा सकिएको थियो।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापना गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले काम गर्न नसक्नु र मानव अधिकार आयोगले दिएका निर्देशन तथा सिफारिसहरु पनि अलपत्र पर्नु राज्यकै विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्ने काम भएको आयोगको ठहर छ।

न्यायको लागि मानव अधिकार आयोगका संयोजक इन्द्र प्रसार अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, शान्तिसम्झौता पश्चातको १४ वर्षमा संविधानसभावाट बर्तमान संविधानको निर्माण तथा तत्कालिन विद्रोहि र सत्तापक्षले पालैपालो सरकारको नेत्रित्व गरिसकेको, देश संघिय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गइसकेको अवस्थामा बन्दका पिडीतहरुले न्याय र परिपूरण नपाउनु र पिडकहरुको सत्तामा हावी हुँदै गरेको कार्य कानून, संविधान, अन्तराष्ट्रिय मान्यता र लोकतान्त्रिक परिपाटीमा अत्यन्तै लज्जास्पद र खेदपूर्ण छ ।

पिडक उपर प्रभावकारी कानूनि दण्ड र पिडीतको परिपूरण, स्वास्थ्य उपचार, जिवन यापनको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको हो यस विचमा नेपाल सरकारले पिडीतहरुलाई झुक्याउने र धकाउने काम बाहेक केही नगरेको निष्कर्ष छ ।

शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका अरु काम पूरा भए पनि पीडितलाई न्याय दिन भने सरकार चुकेको आयोगले दाबी गरेको छ।

‘यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यहरुमध्ये हतियार व्यवस्थापन विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, संक्रमणकालीन न्यायिक संरचनाको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्रपीडितहरुसे अझ न्याय प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘विष्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानविय कानूनले पिडीतहरुले न्याय पाउने सुनिश्चितता गरेको भएतापनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा कानून र मान्यताहरुको धज्जि उड़ाउने कार्य भएकोले देशमा दण्डहिनताको अवस्था मौलाई रहेको छ ।

यसर्थ यो संजाल सम्पूर्ण द्धन्द्ध पिडीतको न्याय र दोषिलाई तुरुन्त कार्रवाहिको लागि आवश्यक कानून, प्रभावकारी आयोगहरु बनाउन र न्याय सूव्यवस्था कायम गरी दण्डहिनताको अन्त्यको लागी नेपाल सरकार लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय सरोकारवालाहरुसँग यथाशिघ काम गर्न, दवाव दिनका लागि आब्हान गरेको छ ।