प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग सहित न्यायका लागि मानवअधिकारका संयोजक अर्याल सर्वोच्च पुगे

काठमाडौं, १० जेठ ।  प्रतिनिधिसभा विघटन कानुन विपरीत भएको भन्दै विघटन बदरको माग सहित मानवअधिकारवादी संस्था न्यायका लागि मानवअधिकारका संयोजक इन्द्र प्रसाद अर्याल रीट दायर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

मानव अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायी सहितको टोलीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ‌। गत ८ गते शनिबार मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन कानुन विपरीत भएको र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमतको समर्थन भएकोले देउवाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्दै सोमबार अधिवक्ता तथा मानवअधिकारकर्मी अर्यालले रिट दायर गरेका छन् ‌ ।

अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रीट दायर गरेका छन् ।