विवेकशील साझाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदानमा भाग नलिने
काठमाडौं, ५ जेठ । विवेकशील साझा पार्टीले विहिवार हुँदै गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग नलिने भएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले आफू निर्वाचित भएको दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरेका कारण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन आएकोले बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित हुने एक स्थानका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र गरी तीन जना उम्मेदवारहरू मैदानमा रहेका छन् । प्राविधिक रूपमा एक जनाको ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी रहे पनि सत्तारुढ नेकपा एमाले कै एउटा खेमाको तर्फबाट निजको उम्मेदवारी आएको प्रस्टै देखिएको छ।
उक्त निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको छैन, तथापि पार्टीका तिन जना प्रदेशसभा सदस्यहरू मतदाताका रूपमा रहेका छन्।
कार्यपालिकाको चयनमा प्रत्यक्ष भूमिका नहुने सदन भएका कारण राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले कतिपय अवस्थामा दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठी मुलुक र नागरिकको हितमा भूमिका खेल्नुपर्ने विवेकशील साझा पार्टीले बताएको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार तिनै जनाबाट राष्ट्रिय सभामा अपेक्षा गरेको भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकेकोले विवेकशील साझा पार्टीले यस निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल नहुने निर्णय गरेको विवेकशील साझा पार्टीको एक नेताले बताए ।
विवेकशील साझा पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएको मतपत्रमा ‘नो भोट’ को विकल्प शीघ्र लागु गर्न पनि सरकार र निर्वाचन आयोगसमक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले २०७० पौष २१ गते सरकारका नाममा मतपत्रमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश जारी भएको सात वर्ष भन्दा बढी भइसक्दा पनि आदेशको कार्यान्वयनमा सरकार र निर्वाचन आयोग उदासीन रहनु र यस राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पनि मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवार होइन’ अर्थात् None of the above (NoTA) को विकल्प सामेल नगरिनु को विकल्प सामेल नगरिनु खेदजनक भएको विवेकशील साझा पार्टीले दावी गरेको छ ।
६ जेष्ठ २०७८, बिहीबार
